Top

ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ

ਸੂਚਨਾ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ (ਆਰ.ਟੀ.ਆਈ.) ਭਾਰਤ ਦੀ ਸੰਸਦ ਦਾ ਇੱਕ ਐਕਟ ਹੈ ਜੋ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੇ ਸੂਚਨਾ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਬਾਰੇ ਨਿਯਮਾਂ ਅਤੇ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਆਰ.ਟੀ.ਆਈ. ਬਿੱਲ 15 ਜੂਨ 2005 ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਦੀ ਸੰਸਦ ਦੁਆਰਾ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ 12 ਅਕਤੂਬਰ 2005 ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਿਯੰਤਰਣ ਅਧੀਨ ਜਾਣਕਾਰੀ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਕਰਨ ਲਈ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਲਈ ਸੂਚਨਾ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਦੀ ਵਿਹਾਰਕ ਵਿਵਸਥਾ ਨੂੰ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਐਕਟ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਹਰੇਕ ਜਨਤਕ ਅਥਾਰਟੀ, ਅਥਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਕੰਮਕਾਜ ਵਿੱਚ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਅਤੇ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਲਈ, ਇੱਕ ਕੇਂਦਰੀ ਸੂਚਨਾ ਕਮਿਸ਼ਨ ਅਤੇ ਰਾਜ ਸੂਚਨਾ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦਾ ਗਠਨ ਹੈ।
ਸੂਚਨਾ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਐਕਟ 2005 ਸਰਕਾਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੀਆਂ ਬੇਨਤੀਆਂ ਦਾ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਜਵਾਬ ਦੇਣਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਪਰਸੋਨਲ ਅਤੇ ਟਰੇਨਿੰਗ ਵਿਭਾਗ, ਅਮਲੇ, ਜਨਤਕ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਅਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੁਆਰਾ ਇੱਕ ਪਹਿਲਕਦਮੀ ਹੈ ਕਿ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਆਰ.ਟੀ.ਆਈ. ਪੋਰਟਲ ਗੇਟਵੇ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਏ ਜਾਣ, ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹੋਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੇ ਅਪੀਲ ਅਥਾਰਟੀਆਂ, ਪੀ.ਆਈ.ਓ. ਆਦਿ ਦੇ ਵੇਰਵਿਆਂ ਦੀ ਤੁਰੰਤ ਤਲਾਸ਼ ਲਈ. ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਅਧੀਨ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪਬਲਿਕ ਅਥਾਰਟੀਆਂ ਅਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੁਆਰਾ ਵੈੱਬ 'ਤੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਤ ਆਰ.ਟੀ.ਆਈ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਜਾਣਕਾਰੀ / ਖੁਲਾਸੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ.


ਲੜੀ ਨੰ. ਸਿਰਲੇਖ ਦਸਤਾਵੇਜ਼
1

ਸੂਚਨਾ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਐਕਟ

2

ਲੋਕ ਸੂਚਨਾ ਅਧਿਕਾਰੀ ਅਤੇ ਅਪੀਲੀ ਅਥਾਰਟੀ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ

3
ਫਾਰਮ-ਏ ਨਿਯਮ 3(1)
ਆਖਰੀ ਵਾਰ ਅੱਪਡੇਟ ਕੀਤਾ 21-11-2022 11:04 AM

Please select all that apply:

A link, button or video is not working
It has a spelling mistake
Information is missing
Information is outdated or wrong
I can't find what I'm looking for
Other issue not in this list